नवी दिल्ली : सरकारी नोकरीसाठी परीक्षा देणा-या इच्छुक उमेदवारांचा ताण कमी व्हावा म्हणून राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरीत जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना, वेगवगेळ्या पदांसाठी असलेल्या विविध भरती यंत्रणांच्या वेगवेगळ्या परीक्षा देण्याऐवजी केंद्रीय पातळीवरील एकच सामायिक परीक्षा द्यावी लागणार आहे. मोदी सरकारने बुधवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
शिक्षण झाल्यानंतर नोकरी मिळवण्यासाठी युवा पिढी अनेक मार्ग चोखाळते. प्रत्येक संस्था आणि कंपन्या आपापल्या परीक्षा ठेवतात आणि चांगल्या नोकरीच्या महत्त्वाकांक्षेने तरुण या सगळ्या परीक्षा देतात. आता मोदी सरकारने घेतलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे हे चित्र पालटण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती दिली.
सरकारी आणि सार्वजनिक बॅंकिंग क्षेत्रातील अराजपत्रित पदांसाठी राष्ट्रीय भरती यंत्रणेमार्फत सामाईक पात्रता परीक्षा घेतली जाईल. आतापर्यंत विविध भरती यंत्रणांमार्फत होणाऱ्या विविध परीक्षांच्या ऐवजी आता दरवर्षी जाहिरात निघालेल्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी ही एकच सामाईक पात्रता परीक्षा असेल. ही परीक्षा देशभरातील 1000 केंद्रांवर घेतली जाईल आणि देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक परीक्षा केंद्र असेल.
या सामाईक पात्रता परीक्षेत मिळवलेले गुण तीन वर्षांसाठी ग्राह्य धरले जातील आणि ही परीक्षा कितीही वेळा देता येईल. मात्र, त्यासाठीच्या कमाल वयोमर्यादेची अट लागू राहील. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी सध्या असलेल्या वयोमर्यादेबाबतच्या शिथिलता पुढेही कायम राहतील.
No comments:
Post a Comment