नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या एका आदेशाने सर्व मंत्रालये आणि विभागांमध्ये खळबळ उडाली आहे. जवळपास 49 लाख सरकारी कर्मचार्यांना घाम फुटला आहे. खासकरून अशा कर्मचा-यांना, ज्यांनी आपल्या सेवेची तीन दशके पूर्ण केली आहेत, केंद्र सरकारचा आदेश जारी झाल्यानंतर ते स्वत:ला असुरक्षित समजू लागले आहेत. यावेळी सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, नियतकालिक आढावा सक्तीने लागू केला जाईल. जनहितासाठी वेळेपूर्वी रिटायर्मेंट कोणतीही पेनल्टी नाही.
सरकारने सर्व मंत्रालयांना आणि विभागांना जे पत्र पाठवले आहे, त्यामध्ये सविस्तर समजावण्यात आले आहे की, जनहितासाठी, विभागीय कामांना गती देणे, अर्थव्यवस्थेमुळे आणि प्रशासनात दक्षता आणण्यासाठी मुळ नियम 'एफआर' आणि सीसीएस (पेन्शन) नियम -1972 मध्ये वेळेपूर्वी रिटायर्मेंट देण्याची तरतूद आहे.
पत्रात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा संदर्भसुद्धा देण्यात आला आहे. या सोबतच हे देखील स्पष्ट केले आहे की, वेळेपूर्वी रिटायर्मेंटचा अर्थ जबरदस्ती सेवानिवृत्ती नाही.
डीओपीटी (कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभाग) नुसार, योग्य अथॉरिटीला हा अधिकार आहे की, त्या कोणत्याही सरकारी कर्मचार्याला एफआर 56(जे)/नियम-48 (1) (बी)ऑफ सीसीएस (पेन्शन) नियम -1972 नियमाच्या अंतर्गत रिटायर करू शकतात. पण ती केस जनहितासाठी आवश्यक असावी. अशाप्रकारच्या प्रकरणात संबंधित कर्मचार्याला तीन महिन्याचे अगावू वेतन देऊन रिटायर केले जाते. अनेक प्रकरणात त्यांना तीन महिने अगोदर अगावू लेखी नोटीससुद्धा देण्याचा नियम आहे.
ग्रुप 'ए' आणि 'बी' मध्ये तदर्थ किंवा स्थायी क्षमतेमध्ये कार्यरत कोणत्याही कर्मचार्याने 35 वर्षाच्या वयापूर्वी सरकारी सेवेत प्रवेश केला आहे तर त्याच्या वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यावर किंवा तीस वर्ष सेवेनंतर, जे प्रथम येत असेल, रिटायर्मेंटची नोटीस दिली जाऊ शकते. अन्य प्रकरणात 55 वर्षाच्या वयानंतरचा नियम आहे. जर कुणी कर्मचारी ग्रुप 'सी' मध्ये आहे आणि तो कोणत्याही पेन्शन नियामांद्वारे शासित नसेल तर त्यास 30 वर्षाच्या नोकरीनंतर तीन महिन्याची नोटीस देऊन रिटायर्ड केले जाऊ शकते.
रूल्स-48 (1) (बी) ऑफ सीसीएस (पेशन) रूल्स-1972 नियमांतर्गत कोणत्याही कर्मचार्याला, ज्याने तीस वर्षांची सेवा पूर्ण केली आहे, त्याला सुद्धा सेवानिवृत्ती दिली जाऊ शकते. या श्रेणीत ते कर्मचारी सहभागी असतील, जे पेन्शनच्या कक्षेत येतात. अशा कर्मचार्यांना रिटायर्मेंटच्या तारखेपासून तीन महिने अगोदर नोटीस किंवा तीन महिन्याचे अगाऊ वेतन आणि भत्ते देऊन त्यास सेवानिवृत्त केले जाऊ शकते. खास बाब ही आहे की, या प्रकरणांमध्ये सुद्धा जनहिताचा नियम पाहिला जाईल.
आदेशानुसार प्रत्येक विभागाला एक रजिस्टर तयार करावे लागेल. त्यामध्ये त्या कर्मचार्यांची माहिती असेल, ज्यांनी 50/55 वर्षांचे वय पार केले आहे. त्यांची तीस वर्षांची सेवा सुद्धा पूर्ण झालेली पाहिजे. अशा कर्मचार्यांच्या कामाचा वेळोवेळी आढावा घेतला जातो. सरकारने हा पर्याय आपल्या जवळ ठेवला आहे की, ते जनहितासाठी कोणत्याही अधिकार्याला सेवेत ठेवू शकतात, ज्याच्या बाबतीत योग्य अथॉरिटीने वेळेपूर्वी सेवानिवृत्तीवर पाठवण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.
अशावेळी हे सांगावे लागेल की, ज्या अधिकारी किंवा कर्मचार्याला सेवेत नियमित ठेवले आहे, त्याने मागील कार्यकाळात कोणते विशेष कार्य केले होते. केंद्राने अशा प्रकरणांच्या पुनरावलोकनासाठी प्रतिनिधी समिती गठित केली आहे. यामध्ये ग्राहक प्रकरणाच्या विभागाच्या सचिव लीना नंदन आणि कॅबिनेट सचिवालयचे जेएस आशुतोष जिंदल यांना सदस्य बनवण्यात आले आहे. नियतकालिक आढाव्याची वेळ जानेवारीपासून मार्च, एप्रिलपासून जून, जुलैपासून सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरपासून डिसेंबरपर्यंत ठरवण्यात आला आहे.
साभार - पोलीसनामा ऑनलाईन
No comments:
Post a Comment